लोकसभा में ऐतिहासिक पहल: गिरफ्तारी या 30 दिन की हिरासत पर मंत्री पद अनिवार्य रूप से खाली

👉 सरकार आज लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि—

• अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है,

• या 30 दिन से अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है,
  ➡️ तो उसे अनिवार्य रूप से अपना पद छोड़ना होगा।

अभी तक की स्थिति

• मौजूदा कानून में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

• अक्सर यह राजनीतिक नैतिकता या पार्टी नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करता रहा है कि मंत्री इस्तीफा दें या नहीं।

• इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार नया कानून ला रही है।

पेश होने वाले विधेयक

1. संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025

2. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025

3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025

आगे की प्रक्रिया

• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन्हें पेश करेंगे।

• संभावना है कि इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाएगा, ताकि व्यापक विमर्श हो सके।

📌 यह कदम राजनीतिक जवाबदेही और स्वच्छ राजनीति की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।

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Er. Shakti Shankar Singh (Chief Editor)